पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को केंद्र सरकार दे रही ₹15000, आवेदन शुरू PM Viksit Bharat Rozgar Yojana

पहली नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM Viksit Bharat Rozgar Yojana)। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को औपचारिक नौकरी से जोड़ना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से इस योजना का एलान किया। इस योजना के तहत पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार की तरफ से ₹15,000 का प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे उन्हें शुरुआत में आर्थिक सहारा मिल सके।

योजना का उद्देश्य और शुरुआत

पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को पहली नौकरी के समय आर्थिक मदद देना ताकि वे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत आसानी से कर सकें। सरकार का मानना है कि बहुत से युवा पढ़ाई के बाद नौकरी तो पा लेते हैं, लेकिन शुरुआती महीनों में आर्थिक दबाव के कारण परेशान रहते हैं। ऐसे में यह योजना उनके लिए राहत लेकर आई है। योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हो चुकी है और यह 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी।

किसे मिलेगा ₹15,000 का लाभ

अगर कोई युवा पहली बार किसी निजी कंपनी में नौकरी करता है और वह कर्मचारी ईपीएफओ (Employees’ Provident Fund Organisation) में रजिस्टर्ड है, तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए उसकी मासिक सैलरी ₹1 लाख या उससे कम होनी चाहिए। यह ₹15,000 की राशि एक बार में नहीं, बल्कि दो किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त 6 महीने लगातार नौकरी करने के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने पूरा होने पर मिलेगी। दूसरी किस्त पाने के लिए युवाओं को एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी पूरा करना होगा, ताकि वे पैसों के सही इस्तेमाल के बारे में समझ सकें।

नौकरी देने वालों को भी फायदा

इस योजना में सिर्फ युवाओं को ही नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले नियोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा। अगर कोई कंपनी अपने स्टाफ में नए कर्मचारी जोड़ती है और उन्हें कम से कम 6 महीने तक रखती है, तो सरकार प्रति कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता देगी। यह सहायता 2 साल तक जारी रहेगी, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह समय सीमा 4 साल तक बढ़ा दी गई है। इसका फायदा यह होगा कि कंपनियां ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी पर रखेंगी।

आवेदन और जरूरी शर्तें

योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी है कि नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ईपीएफओ में पंजीकृत हों और कंपनी सही तरीके से वेतन का विवरण जमा करे। अगर विवरण गलत होगा, तो योजना का लाभ रुक सकता है। इसके लिए कर्मचारी को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि नियोक्ता के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी होगी।

यह योजना उन युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है जो पहली बार नौकरी की दुनिया में कदम रख रहे हैं। इससे न केवल उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी, बल्कि कंपनियां भी नए लोगों को मौका देने के लिए प्रोत्साहित होंगी। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के तहत करोड़ों युवाओं को रोजगार मिले और देश की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार हो। आने वाले समय में यह योजना नौकरी बाजार में सकारात्मक बदलाव ला सकती है और बेरोजगारी को कम करने में मददगार साबित हो सकती है।