देश में असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूर और छोटे काम करने वाले लोग ई-श्रम कार्ड के जरिए सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। अब चर्चा है कि सरकार इन कार्ड धारकों को आर्थिक रूप से और मजबूत करने के लिए हर महीने 9000 रुपये देने की योजना पर विचार कर रही है। अगर यह योजना लागू होती है तो लाखों परिवारों की आय में बड़ी राहत मिलेगी। आइए जानते हैं कि इस प्रस्ताव में क्या-क्या नियम हो सकते हैं और प्रक्रिया किस तरह से हो सकती है।
ई-श्रम कार्ड योजना का उद्देश्य
ई-श्रम कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, खेतिहर मजदूर और अन्य छोटे कामगारों को एक पहचान और सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। इस कार्ड के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं का लाभ आसानी से मिल जाता है।
हर महीने 9000 रुपये देने की योजना
सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है कि ई-श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 9000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए। इससे मजदूर वर्ग के लोगों की रोज़मर्रा की जरूरतें आसानी से पूरी हो सकेंगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी ताकि बीच में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
आवेदन और पात्रता के नियम
इस योजना के तहत मदद पाने के लिए जरूरी है कि आवेदक के पास पहले से मान्य ई-श्रम कार्ड हो। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 59 वर्ष से कम होनी चाहिए। साथ ही, वह किसी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा हो और उसके परिवार की सालाना आमदनी सरकार द्वारा तय की गई सीमा से कम हो, जिससे यह सहायता केवल सही हकदार लोगों तक पहुंचे।
E-Sharm Card आवेदन की प्रक्रिया
जब यह योजना आधिकारिक रूप से शुरू होगी, तो पात्र लोग अपने ई-श्रम कार्ड और आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन या नजदीकी श्रम विभाग के केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया में बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके बाद सत्यापन होने पर लाभार्थी के खाते में हर महीने की राशि भेजी जाएगी।
योजना लागू होने का असर
अगर यह योजना लागू होती है तो देश के करोड़ों मजदूर परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उन्हें रोज़गार में कमी या काम बंद होने की स्थिति में भी कुछ निश्चित आय मिलती रहेगी, जिससे परिवार का खर्च चलाना आसान होगा। साथ ही, यह असंगठित क्षेत्र के लोगों को सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है।
ई-श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 9000 रुपये देने की योजना अगर लागू होती है, तो यह देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए ऐतिहासिक कदम होगा। सरकार की ओर से अभी इस पर चर्चा जारी है, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। ऐसे में अगर आपके पास ई-श्रम कार्ड नहीं है, तो तुरंत इसे बनवा लें, ताकि योजना शुरू होते ही आप इसका लाभ ले सकें।